चंद्रपूर : आल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस (आयटक) च्या वतीने चार श्रम संहिता रद्द करा, महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक मागे घ्या, योजना कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्या किमान वेतन लागू करा,पेन्शन देण्याचा कायदा मंजूर करा या व इतर मागणी साठी आयटक चे राज्य सचिव कॉ विनोद झोडगे पाटील, जिल्हा अध्यक्ष कॉ दिलीप बर्गि व भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य कौन्सिल सदक्ष कॉ.रवींद्र उमाटे यांच्या नेतृत्वात चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर राज्यव्यापी आंदोलन च्या आवाहन नुसार दिनांक 2 2 एप्रिल 2025 रोजी सकाळी १२.०० ते 3.०० दरम्यान विशाल धरणे व निदर्शने आंदोलन आयोजित करण्यात आले
केंद्र व विविध राज्य सरकारे कामगाराचे दमन करणारे ४ नवीन कायदे तयार करून लागू करण्याचा जो प्रयत्न चालू केले आहे या विरोधात आयटक राज्य सचिव कॉ. विनोद झोडगे, कॉ.दिलीप बर्गि, भाकप नेते प्रा नामदेव कनाके, कॉ.प्रकाश रेड्डी,संयुक्त खदान मजदुर संघ नेते कॉ.एन.टी.म्हस्के,दिलीप कनकुलवार,वीज कामगार फेडरेशन नेते प्रकाश वानखेडे, राज्य कर्मचारी संघटना नेते शालिक माऊलीकर,राजू गईनवार ,प्रदीप चिताडे,कृषी मित्र संघटना अध्यक्ष किशोर निब्रड, आशा व गट प्रवर्तक कर्मचारी संघटना अध्यक्ष निकिता नीर,किरण धोंगडे,शालेय पोषण आहार कर्मचारी युनियन चे श्रीधर वाढई,कुंदा कोहपरे, सी पी एम चे अरुण भेलके इत्यादी कामगार नेत्यांनी धरणे आंदोलनात संबोधित करताना केंद्र सरकारचे कामगार विरोधी धोरण व भांडवलदार धार्जिन्या धोरणावर जबरदस्त टीका केली . देशातील दहा प्रमुख कामगार संघटनांनी केंद्र सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणाच्या विरोधात इतर सर्व सलग्न कामगार संघटनांनी आपले मतभेद बाजूला ठेवून केंद्र व राज्य सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणाच्या विरोधात एकत्रित लढा दिला पाहिजे.दि.२० मे रोजी केंद्र सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणाच्या विरोधात होणारा संप हा अभूतपूर्व झाला पाहिजे असा संकल्प सर्व कामगार नेत्यांनी आपल्या मार्गदर्शनात व्यक्त केला.
४ श्रम कोडची अम्मलबजावणी १ मे २०२५ पासून लागू करण्याची तयारी सरकारने चालविली आहे. महाराष्ट्र सरकारने जन सुरक्षेच्या नावाने नविन कायदा,'व्यक्ती आणि संघटना यांच्या विवक्षित बेकायदेशीर कृत्यांना प्रतिबंध' करण्याच्या नावावर, प्रस्तावित केलेला आहे.अशा प्रकारे केंद्रातील एन.डी.ए.सरकार व राज्यातील भाजप सरकारने देशातील व राज्यातील कामगार,कर्मचारी,शिक्षक संघटनांवर दडपशाही पद्धतीने सर्व बाजूने बंधने आणून आपल्या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी आंदोलनावर,जनसभांवर बंदी आणून मुस्कटदाबी करण्याचे षडयंत्र करून भारतीय संविधानात मिळालेल्या मूलभूत अधिकारांवर हुकुमशाही पध्दतीने बंधने आणीत आहे.सरकारने या अगोदरच नोकरभर्ती बंद केलेली आहे. स्थायी स्वरूपाच्या जागा रिक्त ठेवून त्या ठिकाणी कंत्राटी कामगाराची भरती करून त्यांच्या आर्थिक व सामाजिक शोषण सुरू केलेले आहे.सर्व सार्वजनिक उद्योगांचे खाजगीकरण उदाहरण रेल्वे,डिफेन्स,वीज,कोळसा, इन्शुरन्स व शासकीय कार्यालयांचे खाजगीकरण करून आपल्या भांडवलदार मित्रांना फायदा पोहोचवण्याचे व त्यांचे कडून फंड मिळवण्याकरिता श्रमिकांचे संपूर्ण खच्चीकरण करण्याचे धोरण अवलंबिले आहे तेव्हा सर्व कामगार संघटनांनी येणाऱ्या 20 मे रोजी सर्व कामगारांना रस्त्यावर उतरवून होणारा देशव्यापी संप यशस्वी करण्याचे आवाहन कामगार नेते कॉ.विनोद झोडगे यांनी केले आहे.आंदोलनात विविध संघटनेचे शेकडो कर्मचारी उपस्थित होते .
आपल्या प्रतिक्रिया द्या....
.jpg)
