वाशिम - नगर परिषदेने शहरातील आस्थापना व नागरीकांना महानगर पालिकेपेक्षा जास्त घरपट्टी व कर आकारला असून ही कर आकारणी अत्यंत चुकीची व जनतेच्या खिशाला चटका लावणारी आहे. तरी सदर कर आकारणी प्रक्रियेस स्थगीती द्यावी या मागणीसाठी आमदार लखन मलीक यांनी १८ ऑक्टोंबर रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठविले. तसेच मुख्याधिकारी यांनाही चुकीची कर आकारणी रद्द करण्याच्या सुचना केल्या असल्याची माहिती आ. मलीक यांनी दिली.
मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात आ. मलीक यांनी म्हटले आहे की, वाशिम नगर परिषद हद्दीतील घरांना कर आकारणी प्रक्रीयेला नगर परिषदेने सुरुवात केली आहे. याबाबत नागरीकांना पाठविलेल्या नोटीसमध्ये महानगर पालीकेपेक्षा जास्त दराची नोटीस बजावली आहे. सदर नोटीसमध्ये न.प. च्या समितीकडे अपील करण्याची सुचना नागरीकांना करण्यात आली ओ. परंतु सध्या न.प. वर प्रशासक असल्यामुळे अपील समिती अपुर्ण आहे. कारण सदर अपिल समितीचे पदसिध्द अध्यक्ष न.प. चे अध्यक्ष व महिला बालकल्याण समिती सभापती सदस्य असतात. तसेच न.प. विरोधी पक्षनेता हे सदस्य असतात अशी कायद्यात तरतूद आहे. त्यामुळे नगर परिषदेने मालमत्ता कर आकारणीची चुकीच्या पध्दतीने सुरु असलेल्या प्रक्रियेता तात्काळ स्थगिती द्यावी अशी मागणी आ. मलीक यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्राव्दारे केली आहे.
चौकट:-
आकारलेला कर हा चुकीचा असुन हा कर कमी करण्यात यावा अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आपण केलेली असून त्या मागणीवर लवकरच मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री तोडगा काढतील. त्यांचा आदेश आल्याशिवाय कुठलीही कर वसुली करू नये. हा वाढीव कर तात्काळ रद्द करावा. अशा सूचना मुख्याधिकार्‍यांना देण्यात आल्या असून अवास्तव व चुकीच्या पध्दतीने केल्या कर आकारणीबाबत नगर परिषदेची मनमानी खपवून घेतली जाणार नाही.
