अकोला :- शाळा संकुलच्या गोंडस आवरणाखाली महाराष्ट्राच्या १४७८३ शाळा व अकोला जिल्ह्यातील २०३ शाळा बंद करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. जिल्हा परिषदेच्या ६५ हजार शाळा दत्तक योजनेतून भांडवलदारांच्या घशात घालुन संपूर्ण खाजगीकरणाचे धोरण महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. या विरोधात प्रचंड असंतोष महाराष्ट्रात खदखदतो आहे. हा असंतोष संघटित करून जन आंदोलन उभारण्याचे आवाहन शिक्षण बचाव समन्वय समिती, महाराष्ट्राचे निमंत्रक रमेश बिजेकर यांनी केले.
पुढे बोलताना रमेश बिजेकर म्हणाले, महाराष्ट्र शासनाने शिक्षण बंदीचे धोरण स्वीकारले आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० ने हिच भुमिका घेतल्यामुळे बहुसंख्य विद्यार्थी शिक्षण प्रवाहातुन कायमचे बाहेर फेकल्या जाणार आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांवर यांचा सर्वाधिक प्रभाव पडणार आहे. त्यामुळे संघटित होऊन लढा देण्याची गरज त्यांनी प्रतिपादली.
सर्व तालुक्यांच्या प्रतिनिधींसह जिल्हा कमिटी तयार करण्याचा निर्णय झाला. जुन २०२४ पर्यंतचे टार्गेट निश्चित करण्यात आले. या प्रसंगी प्रशांत गावंडे यांनी अकोला जिल्ह्यातील शिक्षण स्थिती मांडुन राजकीय पक्ष शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाची भुमिका घेत नसल्याची खंत व्यक्त केली.
या प्रसंगी भाईप्रदीप देशमुख, दिनेश काटोखे, खान मोहंमद अजहर हुसेन,बोर्डे सर,प्रदीप चोरे, जयदीप सोनखास्कर, शशिकांत गायकवाड , ज्येष्ठ समाजसेवक गजानन हरणे, राजेश देशमुख सर, प्रदीप वखारिया , बबन कांनकिरन, राहुल बिरकर , सुरज मेश्राम ,आदीनी विचार मांडले. सभेचे अध्यक्ष विजय कौसल यांनी अध्यक्षीय समारोप केला. मिटींग मध्ये शिक्षण क्षेत्रातील विविध सर्व संघटनेचे पदाधिकारी, व शिक्षण प्रेमी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. पुढच्या काळामध्ये अकोला जिल्ह्यात या विरोधात गावा गावात जनजागृती व जन आंदोलन करण्याचा इशारा या बैठकीत शासनाला देण्यात आला.
