चालत आलेल्या शासकिय धोरणानुसार मे जून महिना म्हणजे उन्हाळ्याच्या सुट्ट्याचा. या उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या जवळपास जून महिन्यात संपून 1 जुलै पासून पुढील सत्र चालू होत असायचा. परंतु इंग्रजी माध्यमांच्या खाजगी शाळेकडे लोकांचा कल वाढत असल्यामुळे खाजगी शाळा हा व्यवसाय झाला आहे. सध्या सरकारी शाळा सोडल्या तर काही खाजगी शाळेला सुरुवात झाली आहे व त्यामूळे विद्यार्थ्यांचे पालक शालेय साहित्य घेण्याकरिता उस्तुक आहेत तर काहिंची आर्थिक परिस्थिती हालाखीची असल्याने पालकांना शालेय साहित्य घेणे खूप जिकिरीचे असते आणि त्यातच या खाजगी शाळेचे गणवेश, बूट करिता विशिष्ट दुकान कमिशन तत्वावर ठरवून दिलेले असतात आणि या दुकानदारांकडून वस्तूच्या तुलनेत खूप जास्त किंमत विद्यार्थ्यांच्या पालकाकडून घेतल्या जाते. शंभर रुपये किमतीची शर्ट तीनशे साडेतीनशे रुपयांपर्यंत विकली जाते, जो गणवेश तीनशे रुपयाला मिळायला पाहिजे तो गणवेश 700 ते 900 रुपयांना विकल्या जाते, तर बूट दीडशे दोनशे रुपयाला मिळतो तो बूट साडे तीनशे चारशे रुपयाला खरेदी करावा लागतो. या मध्ये या खाजगी शाळांचे कमिशन सुद्धा समाविष्ट असते आणि त्यामुळेच या साहित्य गणवेश व बुटाची जास्त किंमत पालकांना मोजावी लागतो आणि यामुळे पालक वर्ग नाराज असून याबाबत पालक वर्गाकडून या शाळेविषयी नाराजीचा सूर आहे.
हा प्रकार इथेच थांबत नाही तर जुनी पुस्तके विद्यार्थ्यांना वापरता येऊ नये म्हणून दर वर्षी वेगवेगळ्या प्रकाशनाची पुस्तके
या शाळांमध्ये बदलवित असतात आणि या शाळा स्वतःच एमआरपी रेटने कोणतीही सूट न देता पुस्तके विद्यार्थ्यांना विकत देतात.
आथिर्क दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण कायदा २००९ अंतर्गत खाजगी शाळेत आर. टी. आय. अंतर्गत २५ % विद्यार्थ्यांना खाजगी शाळेत मोफत ऍडमिशन दिल्या जातो त्या निवड झालेल्या विद्यार्थ्यानं कडून काही नामांकित शाळेमध्ये दर वर्षी ५०० रूपये ऍडमिशन चे नावाने वसूल करत आहेत मात्र आपल्या विद्यार्थ्यांना शाळेत शिक्षकाकडून मानसिक, शारीरिक त्रास होऊ नये या भितीने पालक वर्गाकडून ही लूट सुरू असून देखिल या शाळेबद्दल पालकांन कडून तक्रार दाखल करण्यात येत नसल्याचे नाईलाज आहे असे जनमानसात मोकळीक गंभिर सूर आहे.
