कारंजा (जिल्हा प्रतिनिधी संजय कडोळे)_राज्यातील इतर मागास प्रवर्गातील पात्र लाभार्थ्यांसाठी घरकुल मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून महाराष्ट्र शासनाने शासननिर्णय पारित करून मोदी आवास घरकुल योजना राबविण्यास मान्यता दिली . यामुळे महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांचे आपण आभार मानतो. आपण स्वतः मतदार संघातील व जिल्ह्यातील ईतर मागासवर्गीय यांना घरकुले मिळावी यासाठी त्यांचे घरकुलाचे प्रश्न मार्गी लागावेत यासाठी प्रयत्न केले असुन त्यास यश आले आहे.२८ जुलै २०२३ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास मागास बहुजन कल्याण विभाग मंत्रालय मुंबई शासन निर्णय क्रमांक वगृयो -२०१३/प्र. क्र.३३ योजना ५ अन्वये उपरोक्त निर्णय घेण्यात आल्याचे जाहीर झाले.
महाराष्ट्र राज्यातून मतदारसंघात ओबीसीची घरकुल अनेक कारणांनी प्रलंबित होती परंतु सरकारने घेतलेले या निर्णयामुळे पात्र ओबीसी लाभार्थ्यांना मोदी आवास घरकुल योजने अंतर्गत लाभ मिळण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे. राज्य शासनाने घेतलेला निर्णय घरकुला संदर्भातला निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या घटकातील नागरिकांची घरकुले अनेक वर्षापासून अनेक कारणांनी प्रलंबित होती.सन 2023-24 या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताांना मा. उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांनी इतर मागास प्रवर्गासाठी 3 वर्षात 10 लाख घरे करण्यास "मोदी आवास”
घरकुल योजना सुरु करण्याची घोषणा केली आहे. त्या अनुषांगाने इतर मागास प्रवर्गातील
लाभार्थ्यासाठी येत्या तीन वषात 10 लाख घरे बाांधण्यासाठी नवीन “मोदी आवास” घरकुल योजना
राबववण्या बाबतचा मंत्रीमंडळ प्रस्ताव मान्य झाला आहे.
ही बाब विचारात घेता इतर मागास प्रवर्गातील घरकुलास पात्र कुटुंबासाठी "मोदी आवास”
घरकुल योजना राबववण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
राज्यात ग्रामीण भागात वास्तव्यास असणाऱ्या इतर मागास प्रवर्गातील खालील पात्र कुटुंबांना घरकुल योजनेचा लाभ देण्यासाठी "मोदी आवास” घरकुल योजना राबविण्यास शासन मान्यता दिली आहे.
नागरिकांच्या इतर मागास प्रवर्गातील 10 लाख पात्र लाभार्थ्यांना या
घरकुल योजनेचा लाभ खालील प्रमाणे देण्याचे प्रस्तावीत आहे. सन 2023-24 ,
3 लाख घरकुल,
रु.3600 कोटी.
2024-25,
3 लाख घरकुल रु.3600 कोटी
.2025-26,
4 लाखघरकुल
रु.4800 कोटी ,याप्रमाणे
एकु ण
10 लाख घरकुल एकूण रु.12000 कोटी
या प्रमाणे तरतूद आहे.
या संदर्भात नमूद करण्यात येते की, आवास प्लस मध्ये अंतर्भूत होऊ न शकलेल्या अनुसुचित जाती व जमाती प्रवर्गातील पात्र लाभार्थ्यांना लाभ देण्यासाठी राज्य शासनाच्या रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, आदीम आवास योजना तसेच विमुक्त जाती भटक्या जमातीसाठी यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना व धनगर आवास योजना इ. उपलब्ध आहेत. तथापि, इतर मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांकरीता अशा प्रकारच्या कोणत्याही योजना अस्तित्वात नाही. इतर मागास प्रवर्गातील घरकुलास पात्र लाभार्थी घरकुलाच्या लाभापासून वंचित राहत आहे मा. मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य व मा. उपमुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य याांनी देखील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये अशा प्रकारची नवीन योजना लागूकरणे बाबत सुचित केले होते .
राज्यात ग्रामीण भागात वास्तव्यास असणाऱ्या इतर मागास प्रवर्गातील खालील पात्र कुटुंबांना घरकुल योजनेचा लाभ देण्यासाठी "मोदी आवास” घरकुल योजना राबववण्यास शासन मान्यता देत
आहे.
(1) आवास प्लस मधील प्रतिक्षा यादीत नाव असलेले लाभार्थी (2)आवास प्लस प्रणालीवर नोंद झालेले
परंतु automatic system द्वारे reject झालेले
पात्र लाभार्थी.(3)जिल्हा निवड समितीने शिफारस केलेले लाभार्थी .योजनेचे स्वरुप –उपरोक्त 1,2 व 3 मध्ये समाविष्ट असलेल्या इतर मागास प्रवर्गातील पात्र
लाभार्थ्यांना नवीन घर बाांधण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या कच्च्या घराचे पक्क्या घरात रूपांतर करण्यासाठीरु. 1.20 लक्ष अर्थ सहाय्य उपलब्ध करुन देण्यात येईल. या योजने अंतर्गत पात्र असलेल्या
लाभार्थ्यांना 269 चौ. फूट इतके क्षेत्रफळाचे बांधकाम करणे आवश्यक राहील.प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजनेप्रमाणे, ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना मनरेगा अंतर्गत अनुज्ञेय असलेले अनुदान ९०/९५ दिवस अकुशल मजुरीच्या स्वरुपात अभिसरणाद्वारे अनुज्ञेय राहील. तसेच शौचालय बांधकामासाठी स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत देय असलेले रु.१२,०००/- प्रोत्साहनपर अनुदानास देखील लाभार्थी पात्र असेल. इतर मागास प्रवर्गातील ज्या पात्र लाभार्थ्यांकडे घरकुल बांधकामाकरीता स्वत:ची जागा उपलब्ध नाही, असे लाभार्थी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहू नये, याकरीता सदर लाभार्थ्यांना क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत ५०० चौ. फुट जागेपर्यंत रु. ५०,०००/- पर्यंत अनुदान देय राहील. तसेच, इतर मागास प्रवर्गा व्यतिरिक्त अन्य प्रवर्गातील पात्र लाभार्थी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत प्रचलित असलेल्या तरतुदीनुसार लाभ मिळण्यास पात्र असेल.
असे प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकात आमदार पाटणी यांचे स्वीय सहाय्यक तथा तालुका प्रसिध्दी प्रमुख संजय भेंडे यांनी कळविले.
आपल्या प्रतिक्रिया द्या....
