पक्ष बळकटी करीता व आपल्या नेत्याला निवडून आणण्याकरीता सामान्य कार्यकर्त्याला जीवापार मेहनत करावी लागते.नेत्याला पद मिळते ते सामान्य कार्यकर्त्यामुळे. आणि त्यामुळेच नेत्याचेही कार्यकर्त्याकडे लक्ष्य असावे लागते.जशी नेत्याची सामान्य कार्यकर्त्याकडून लोकसभा विधानसभा निवडणूकी करीता अपेक्षा असते.तशीच सामान्य कार्यकर्त्याची सुद्धा अपेक्षा असते.सामान्य कार्यकर्ता नेत्याकडून केव्हाच पैशाची अपेक्षा करीत नसतो.आणि कोणताच नेता एकदा खासदार आमदार मंत्री झाला की, कार्यकर्त्यांना पैसा पुरवीत नसतो. परंतु सामान्य कार्यकर्त्याला सुद्धा आपल्या नेत्या कडून खासदार आमदार मंत्र्याकडून मानसन्मान मिळावा ही रास्त अपेक्षा असते. आपला नेता लोकसभेत, विधानसभेत,मंत्रालयात पोहचला त्यामुळे निदान आपली एखाद्या महामंडळावर,शासकिय - निमशासकिय समितीवर तरी सदस्य म्हणून वर्णी लागावी. एखाद्या समितीचे अशासकिय सदस्य म्हणून पद मिळावे ही त्याची रास्त अपेक्षा असतांना जिल्हयातील पालकमंत्री व आमदार यांचे मात्र त्यांच्याच प्रामाणिक व निष्ठावान कार्यकर्त्याकडे सपशेल दुर्लक्ष्य असल्याचे जिल्ह्यातील तिनही विधानसभा मतदार संघाचा आढावा घेतल्यानंतर दिसून येत आहे.याबाबत अधिक वृत्त असे की,पालकमंत्र्याच्या अखत्यारीत जिल्हा दक्षता समिती,जिल्हा नियोजन समिती,जिल्हा संजय गांधी निराधार समिती,जिल्हा वृद्ध साहित्यीक कलाकार निवड समिती,जिल्हा विद्युत सल्लागार समिती, एस टी महामंडळ, जिल्हा आरोग्य समिती इत्यादी समित्या असतात.या समित्यावर आमदार खासदार यांच्याच पक्ष कार्यकर्त्याची अशासकिय सदस्य म्हणून वर्णी लावण्याची लोकशाही पद्धत आहे.सदर समित्याद्वारे पदाधिकाऱ्या मार्फत तळागाळातील सामान्य लोकांच्या हिताची अमंलबजावणी केली जात असते.परंतु गेल्या २०१९ - २० च्या विधानसभा निवडणूका झाल्यानंतर शासनातर्फे पालकमंत्र्यांनी आपल्या वाशिम जिल्ह्यात शासकिय निमशासकिय समित्यांचे नव्याने गठनच केलेले नाही. व तिनही विधानसभा मतदार संघातील आमदारांनी या प्रश्नाकडे गांभिर्याने बघीतलेच नाही त्यामुळे सर्व सामान्य नागरिकांच्या हिताच्या व लाभाच्या योजना रेंगाळल्या असल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यापैकी एक योजना म्हणजे महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक विभागाकडून,जिल्हा वृद्ध साहित्यीक कलाकार निवड समितीद्वारे,वृद्ध कलाकारांना वृद्धापकाळी उदरनिर्वाहा करीता दरमहा मानधन दिले जाते.परंतु जिल्ह्यात पालकमंत्री व आमदारांनी निवड समितीचे गठनच केले नसल्यामुळे चालू पंचवार्षिक मध्ये हजारो कलाकार मानधनापासून वंचित राहीले असल्याचे वास्तव आहे. त्यामुळे आता पक्षकार्यकर्ते आपल्या नेतृत्वावर नाराज असून याचे परिणाम येत्या लोकसभा विधान सभा निवडणूकीवर होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. असे मत कार्यकर्त्यांनी आणि विदर्भ लोककलावंत संघटना कारंजाचे अध्यक्ष संजय कडोळे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळवीले आहे.
