"सशक्त लोकशाहीचा" चौथा आधारस्तंभ म्हणजे वृत्तपत्रे,प्रसार माध्यमे आहेत. तिच्या आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अस्तित्वाची चिंता हा देशातील ज्वलंत प्रश्न आहे.काही कालावधीपूर्वी दिल्ली पोलिसांनी "द वायर" या न्यूज पोर्टल संपादकांचे फोन, लॅपटॉप आदी उपकरणे जप्त केली.विसंगत निर्णय आणि वाटचालीवर लक्ष ठेऊन त्याविरूध्द सरकारला इशारा देऊन जागृती करीत राजसत्तेच्या विरोधात वृत्त प्रसारित करणे हे प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य आणि अधिकार आहे.देशातील लोकशाहीचे संवर्धन करणारी वृत्तपत्रे,डिजीटल प्रसारमाध्यमे आणि त्यात काम करणारे पत्रकार हे समाज आणि लोकशाहीचे संरक्षक सेवादुत,सजग पहारेकरी असतात. म्हणून त्यांच्या कामामध्ये कोणताही राजकीय अथवा अन्य हस्तक्षेप न करता त्यांना स्वातंत्र्य बहाल करीत मुक्तपणे काम करू दिले पाहिजे,हे संविधानिक संकेत आहेत.अशाच अपेक्षा न्यायालयानेही वेळोवेळी व्यक्त केल्या असून " द वायर" वरील पोलिस कारवाईच्या अनुषंगानेही न्यायालयाने सध्या हे मत व्यक्त केले आहे.
दिल्लीच्या तीस हजारी कोर्टाचे न्यायमूर्ती पवन सिंह राजावत यांनी या कारवाईतील दाखल प्रकरणात वृत्तपत्र आणि प्रसार माध्यमांचे स्वातंत्र्य अबाधित राखणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त केले.पोलिसांनी संबंधित संपादकांची ईलेक्ट्रॉनिक उपकरणे जप्त केल्यामुळे त्यांना काम करण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.त्यामुळे दिल्ली पोलिसांनी केलेली ही कारवाई घटनेने दिलेल्या मुलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारी असल्याचे म्हटले आहे. एखादी राजकीय बातमी किंवा सत्ताधाऱ्यांची चुकीची वाटचाल प्रकाशात आणली म्हणून अशा प्रकारे होणारी कारवाई ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची दडपशाहीतून गळचेपी करण्याचा प्रकार आहे.अशा घटना ह्या लोकशाहीला निर्माण झालेला सर्वात मोठा धोका आहे.
दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत पूर्वी पत्रकारांना धमकावणे,त्यांचे कॅमेरे,मोबाईल हिसकावणे ही घटनाबाह्य कामे कायद्याचे रक्षक असणाऱ्या काही अधिकारी पोलिस अधिकाऱ्यांकडून घडत होते.परंतू आता लोकप्रतिनिधी आणि जिल्हा,तालूका,गाव पातळीवरील छोटे,छोटे परंतू नियमबाह्य कामे आणि भ्रष्ट वाटचालीने गब्बर झालेल्या मग्रूर राजकीय नेत्यांनीही आता पत्रकारांना धमकावणे सुरू केले आहे.म्हणजे "उलटा चोर कोतवाल को ही डाटे" अशी ही विपरीत परिस्थिती निर्माण होत आहे.आमची भ्रष्ट वाटचाल,समाजाला फसविणारी पापे प्रकाशात आणलीत तर आम्ही काय करू शकतो याची प्रदर्शने हे दाखवणे सुरू आहे. वाममार्गाने उन्मत्त होणारे राजकीय लोक आणि भ्रष्ट अधिकारी दिवसें दिवस पत्रकारांना दाबण्याचे प्रयत्न करीत आहेत.ही अत्यंत चिंतनीय बाब असून *अशा स्वैराचाराने लोकशाही संपवणाऱ्या या कटकारस्थाण्यांविरूध्द समाजानेही समोर येऊन उठाव केला पाहिजे.* *अशा अपात्र तिरंदाजांना मतांची भीक न घालवता घराचा रस्ता दाखवून चुकीच्या कामांची प्रायश्चित्त दिली पाहिजे!
धमकावून,मारहाण करून पत्रकार ऐकत नसतील तर त्यांचेवर खंडणीचे खोटे गुन्हे दाखल करण्याच्या प्रकरणांमध्ये लक्षणिय वाढ झालेली आहे.अल्प पगारात वृत्तपत्रांमध्ये नोकरी करणाऱ्या आणि स्वतःची छोटी साप्ताहिक वृत्तपत्रे चालविणाऱ्या पत्रकारांना जाहिराती मिळविणे हाच एक मुख्य आधार असतो.परंतू जाहिराती मागतांनाही काही शाब्दिक चकमक झाली, तर त्याला खंडणीचे स्वरूप देऊन पत्रकारांना अशा प्रकरणात जेरबंद करण्याचे प्रयत्न म्हणजे प्रशासन आणि राजकारणातील अनेक भ्रष्ट पापी पठ्ठ्यांनी कायद्यांचे रक्षण नव्हे तर अनादर करणे आणि भक्षण करणे सुरू केलेले आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात देशातील दिल्लीपासून तर गाव,तालूका आणि जिल्हा पातळीवर लोकशाहीचे हे उडविले जाणारे धिंडवडे आहेत...!
कोणताही छोटा पत्रकार खाऊन किती पैसे खाणार,आणि अगोदर त्यातूनच दडपशाही करणारे पूर्ण तयारीचे अगोदरच भ्रष्ट असलेले निष्णात प्रशिक्षित तयार असल्यावर हे बोके त्यांना काय खाऊ देणार? एका नाण्याला दोन बाजू असतात.म्हणून काही पत्रकार खूप प्रामाणिकपणे सक्रिय असतात.परंतू काही बोटांवर मोजण्याइतके या चुकीच्या मार्गाने प्रवास करीत असतील हे एकदा गृहित धरू.परंतू तरीही एक सरपंच,नगरसेवक आणि जिल्हा परिषद सदस्य वा तत्सम नेता जेवढी अमाप माया कमावतो त्यांच्या प्रमाणातील पाच- दोन टक्केही पत्रकारांना मिळणे अशा मुश्कील असते. याचा अर्थ पत्रकारांच्या चुकीचे समर्थन करणे नाही.* त्यांनी स्वाभिमानाने रहावं आणि मग्रूर भ्रष्टाचाऱ्यांना धडा शिकवित सामाजिक पत्रकारितेचे आपले व्रत पार पाडत रहावे.ह्या अपेक्षा आहेतच.
परंतू उठ सुठ पत्रकारांना दाबत राहणे,त्यांना विनाकारण बदनाम करीत राहणे,त्यांनाच मारहाण करणे आणि त्यांच्यावरच खंडणीची खोटी कुंभाडं रचून त्यांनाच अटक करीत राहणे, हे स्वतःच मुळात नियमबाह्य कामे आणि भ्रष्टाचार करीत राहणाऱ्या प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांनी आणि राजकारण्यांनी बंद केले पाहिजे.अन्यथा लोकशाहीच्या होत जाणाऱ्या या दुरावस्थेचा संताप पत्रकारांसोबतच समाजालाही एक दिवस अनावर होईल.मग या संतापाविरूध्दच्या या प्रकोपाचे अराजकतेमध्ये रूपांतर होऊन लोकशाहीला वाचवणारा सत्याग्रहींचा एक नवा लढा निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाही. ही गोष्ट भ्रष्टाचारी आणि अनाचाऱ्यांनी वेळीच लक्षात घेतली नाही तर काळ याची प्रायश्चित्तं त्यांना दिल्याशिवाय राहणार नाहीत...!
शब्दांकन:-
संजय एम.देशमुख,(निंबेकर) मुख्य संपादक. मोबा.क्र.९८८१३०४५४६.
आपल्या प्रतिक्रिया द्या....
.jpeg)