अकोला : - अकोला पश्चिम विधानसभा मतदारसंघातील आमदार गोवर्धन शर्मा यांच्या निधनामुळे रिक्त झालेल्या जागेसाठी लोकसभेसोबतच विधानसभेचीही पोटनिवडणूक जाहीर झाली होती. मात्र, निवडून येणाऱ्या आमदाराला मिळणारा चार महिन्यांचा कालावधी हा लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलमांनुसार योग्य नसल्याचा युक्तिवाद करत पोटनिवडणुकीच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने पोटनिवडणूक रद्द करण्याचा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, निवडून आलेल्या आमदाराला मिळणारा चार महिन्यांचा कालावधी हा खूपच कमी आहे आणि त्यात आमदाराला त्याच्या मतदारसंघासाठी योग्य कामगिरी करणे अशक्य आहे. अकोला येथील अनिल दुबे आणि शहीद खान यांनी विधानसभेचा कालावधी अल्प असल्यामुळे ही पोटनिवडणूक रद्द करण्यात यावी अशी मागणी करत हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. एड. जुगल विजय गांधी आणि एड. प्रदीप पाटील यांनी याचिकेवर काम पाहिले.
.jpeg)
