गडचिरोली, (जिमाका) दि.23: सर्वोच्च न्यायालयाने रिट याचीका क्र. 980/2019 मध्ये दिनांक 04 मार्च 2021 रोजीच्या आदेशातील परिच्छेद क्र. 12 मध्ये, राज्यातील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या बाबतीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांनिहाय राजकीय मागासलेपणाच्या स्वरुपाची व परिणामांची समकालीन अनुभवधिष्ठीत सखोल चौकशी करण्यासाठी समर्पित आयोग स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सदर निर्देशानुसार महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने दिनांक 11 मार्च 2022 रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे "महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गास आरक्षणासाठी समर्पित आयोग" गठीत केलेला आहे. सदर आयोग दिलेल्या कार्यकक्षेप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांनिहाय राजकीय मागासलेपणाच्या स्वरुपाची व परिणामांची समकालीन अनुभवधिष्ठीत सखोल चौकशी करण्याच्या अनुषंगाने नागरिकांकडून, संस्थांकडून, संघटनांकडून व नोंदंणीकृत राजकीय पक्षांकडून अभिवेदन/सूचना मागवित आहे.
आपले अभिवेदन/सूचना लेखी स्वरुपात कृपया पुढील ई-मेलवर dcbccmh@gmail.com / whatsApp क्र.912224062121/ आयोगाच्या पत्त्यावर कक्ष.क्र. 115, पहिला माळा, ए 1 इमारत, वडाळा टर्मिनल, वडाळा आर टी ओ जवळ, वडाळा, मुंबई - 400037 वर दिनांक 10 मे 2022 पर्यंत पाठविण्यात याव्यात असे सदस्य सचिव समर्पित आयोग यांनी कळविले आहे.
