बालकांचा मोफत सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 नुसार दरवर्षी 25 टक्के प्रवेश प्रक्रिया संपूर्ण राज्यात ऑनलाइन पद्धतीने राबवण्यात येते. त्यानुसार चंद्रपूर जिल्ह्यातील 191 शाळांमधील 1506 जागा करिता ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात आले. या अर्जात गरिबाच्या अर्जासोबत कर्मचाऱ्यांनाही आपल्या मुलासाठी अर्ज केल्याची धक्कादायक माहिती असून आरटीई प्रवेश प्रक्रियेच्या सर्व अर्जाची कसून चौकशी करावी व फक्त पात्र लाभार्थ्यांच्या मुलांना प्रवेश द्यावा अशी मागणी करण्यात येत आहे.
प्रवेश प्रक्रियेची मुदत 30 एप्रिल पर्यंत करण्यात आली असून गरजूंनी मुदतीत अर्ज करावा असे आवाहन शिक्षण विभागातर्फे करण्यात आले आहे. यावर्षी मात्र बालकांचा मोफत व सक्तीचा त्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 नुसार घेण्यात आलेल्या पण 30 टक्के प्रवेश प्रक्रियेमध्ये सावळागोंधळ झाल्याचे दिसून येत आहे .गरिबांच्या मुलांना प्रवेश फ्री लागतो तर कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना मोफत शिक्षण दिल्या जातो ही बाब निंदनीय आहे.ओरिजनल सोडले आणि डुप्लिकेट धरले अशी अवस्था झाली आहे. याकडे वरिष्ठ अधिकारी यांनी तात्काळ लक्ष देण्याची गरज भासत आहे. या अनुसंगाने दैनिक देशोन्नतीचे पत्रकार गोवर्धन दोनाडकर यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्याची चर्चा केली असता ही प्रवेश प्रक्रिया आपल्याकडून होत नाही तर पुणे वरून केली जातो असे उत्तर दिले आहे. आरटीई अंतर्गत लागणाऱ्या मुलांची अर्जाची पुन्हा छाननी करून योग्य प्रकारे गोरगरीब जनतेला न्याय द्यावा व त्यांच्या मुलांना मोफत शिक्षणा वंचित ठेऊ नये व त्यांना लाभ देण्याची यावी अशी मागणी गरीब जनतेकडून केली जात आहे.
( चंद्रपूर जिल्ह्यातील कोणत्याही शाळेमध्ये आरटीई अंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना प्रवेश देण्यात आला असेल तर ग्रामीण व शहरी भागातील गोरगरीब जनता आंदोलन व उपोषण केल्याशिवाय राहणार नाही हे विशेष..)
.png)
